ਈਸਾਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ; ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਲਾਹੌਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ, ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ।

ਈਸਾਈ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਡਾ. ਨੋਏਲ ਖੋਖਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ: ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਸਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।