ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ-ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ/ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ।

70/80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਰ ਵੀ ਡੰਡੇ ਖੂਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।

ਟਾਂਗਰਾ – ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਜਾਨਚੀ,ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਗਰਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਖੌਟਾ ਲੱਥ ਚੁਕਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਹੜਤਾਲਾਂ/ਮੁਜਾਹਰੇ/ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਨੌਂਜਵਾਨਾਂ,ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਡਾਗਾਂ ਵਰਾ ਕੇ ਰੱਜਕੇ ਜੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਖੂੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਮਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਸ਼ਾਂਝੀ ਤਾਲ ਕਮੇਟੀ/ਸ਼ਾਂਝੇ ਥੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲਿਆਂ ਝੰਡਿਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁਖੀ ਤਸ਼ਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਲੋਕ 2027 ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਗੂ ਪਵਿਤਰ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇ ਈ,ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲ ਜਣਗੀਆ।