ਸਤਲੁਜ’ : ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਸੰਪਾਦਕੀ
‘ਸਤਲੁਜ’ : ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੀਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੱਥਾਂ, ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਪਟਾਏ।
‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਕਿੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ।

ਤਾਜੀਮਨੂਰ ਕੌਰ , ਸੰਪਾਦਕ , ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼