ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਐਹਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਦਾਨਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ : ਟਿਵਾਣਾ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 07 ਸਤੰਬਰ , ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ  —ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲੋਜੀਅਮ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬੀ।ਜੇ।ਪੀ- ਆਰ।ਐਸ।ਐਸ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਉਹਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰਵਿਦਾਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਉਤਪਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦਾਚਿਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ"।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇ ਉਹਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਭੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ੀਅਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਅਮਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀ।ਜੇ।ਪੀ-ਆਰ।ਐਸ।ਐਸ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਿਨਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਲੜੀ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖ਼ਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਜਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀ।ਜੇ।ਪੀ-ਆਰ।ਐਸ।ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਜਬਰੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਗਾਇਨ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾ ਯਾਵਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਦੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰ ਭਰੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ।। ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ? ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮੀਰ ਵਿਰਸੇ-ਵਿਰਾਸਤ, ਸਬਇਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।
ਸ। ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਸੋਚ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਸੋਚ ਦੇ ਮਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ? ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਆਮਿਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਫ਼ਖਰ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਨ ਵਾਲੇ ਸਬ ਧਰਮਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਭਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਉੱਚ-ਨੀਚ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਬਲਕੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ "ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ" ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੇਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਕੇ ਵਸਿੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਥੋਂ ਦੀ ਡੈਮੋ ਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਇਮ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੋਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹਤਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ।