ਸ਼ੇਰੋਂ ਘਟਨਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ...

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ : ਕੇਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਗਸਤ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਡਾ. ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹਨ।