ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੁਰਕਾ ਤੇ ਨਕਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਮਤ: ਮੇਲੋਨੀ

ਰੋਮ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) — ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Giorgia Meloni ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Brothers of Italy ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਲਣ-ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ integration ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਤਾਲਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2010 ਦੀ ਇੱਕ ministerial guideline ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅੰਤਿਮ draft ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ burqa ਅਤੇ niqab ਬਾਰੇ ਹੈ—ਆਮ hijab ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। Reuters ਅਤੇ AP ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ face-covering burqa ਅਤੇ niqab ਤੱਕ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ immigration ਅਤੇ integration ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ integration ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।