ਡੀਜੀ ਆਈਐਸਪੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਡੀਜੀ ਆਈਐਸਪੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ

ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ISPR) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀ ਆਈਐਸਪੀਆਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ
ਡੀਜੀ ਆਈਐਸਪੀਆਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹਾਲੀਆ ਹਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ
ਡੀਜੀ ਆਈਐਸਪੀਆਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਵਲਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਸ਼ਿਮ ਮੂਸਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਡੀਜੀ ਆਈਐਸਪੀਆਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹਰਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ੈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ: ਡੀਜੀ ਆਈਐਸਪੀਆਰ
ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀ ਆਈਐਸਪੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.