ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ; ਵਾਇਰਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰਦੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼) — ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ASI) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਥਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ Office of the Inspector General of Police, Border Range, Amritsar ਦਰਜ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਨਾਕਿਆਂ, ਚੈਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, Buddy Pair System ਅਪਣਾਉਣ, ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ AGTF ਅਤੇ ANTF ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

ਵਰਦੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ

ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ “ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ” ਵਾਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਲ ਪੱਤਰ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਅਜੇ ਅਹਿਮ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹਰ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਦਾਇਤ—ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ—ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।