ਨਰੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਢਹਿਆ; ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼

ਨਰੋਵਾਲ — ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ | ਰਿਪੋਰਟ: ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ
ਨਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 125 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਢਹਿਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 1,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ Evacuee Trust Property Board (ETPB) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ETPB ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਾਈਨਜ਼ ਨਾਸਿਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ETPB ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ETPB ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
Evacuee Trust Property Board ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਐਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਢੁਕਵੇਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ
Pakistan Masiha Millat Party (PMMP) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਇੱਟਾਂ, ਗੁੰਬਦ ਦੀਆਂ ਧਾਤੂ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਗਈ।
PMMP ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਹੋਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਵਾਦ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ETPB ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ETPB ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ETPB ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ETPB ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਨਰੋਵਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ETPB ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ETPB ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਖਿਆਲ ਦਾਸ ਕੋਹਿਸਤਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ
1. ਕੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ETPB ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ?
2. ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
3. ਮੰਦਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?
4. ਕੀ ਢਾਂਚਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਈ ਗਈ?
5. ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ETPB ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
6. 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
7. ਕੀ ETPB ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ?
8. ਕੀ ਸੰਘੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ?
9. ਕੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।