ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਚੇਤਨ ਸੂਰੀ

ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਚੇਤਨ ਸੂਰੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ

ਕਿਹਾ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਿਹਾ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤਮਾਚਾ 
ਕਪੂਰਥਲਾ 5 ਅਗਸਤ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੇਤਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਚੇਤਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ,ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ,ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ?ਚੇਤਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ-ਗ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ,ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।ਚੇਤਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਾਲਮ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੀਏ ਲਈ ਰੌਲਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ:ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ-ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਚੇਤਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ,ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।ਚੇਤਨ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ।ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?ਨਹੀਂ!ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਹਨ? ਨਹੀਂ।ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ?ਨਹੀਂ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.