ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ -ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਕਾਰਣ 'ਨਕਲੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦੁਖੀ ਕਿਉ - ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ -ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਕਾਰਣ 'ਨਕਲੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦੁਖੀ ਕਿਉ  - ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ -ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਕਾਰਣ 'ਨਕਲੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦੁਖੀ ਕਿਉ - ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 

​ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤ, ਰੰਗਮੰਚ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਜਮਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਾਮਰੇਡਾਂ' ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ। 

​ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 'ਇਕਪਾਸੜ' ਜਾਂ 'ਨਫ਼ਰਤੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ , ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ 'ਕੈਟ' ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਂਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

​ਜਦੋਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ 'ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਜਲਾਦ' ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਸੀ।

'Lawyers for Human Rights International' ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਣੇਵੇਂ (ਭੈਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਜਵਾਈ) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੱਤ ਤੱਕ ਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਸ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ।

​ਇਹ 'ਭਗਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ' ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਫਰੀਡਰਿਕ ਐਂਗਲਜ਼ ਨੇ 1848 ਦੇ 'ਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ' ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:

​"ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ (ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

​ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਫਲਸਫਾ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁਗਤਦੇ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਦੇ 'ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣੇ।" ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ।

​ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਵਰਗੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਏਜੰਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।

​ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਨਕਲੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ' ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਹੇਠ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣੇ ਰਹੇ।

​'ਸਤਲੁਜ' ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਇਕਪਾਸੜ' ਕਹਿਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.