17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਐਲਾਨ — ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ

17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਐਲਾਨ —  ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ

13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਦਵਾਂਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ : ਜਥੇ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ/ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜੁਲਾਈ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੋ-ਸਰਪਰਸਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆਂ, ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਖਜਾਨਚੀ ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੂਮ-ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਹਫਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਸ਼ੀ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਹਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨਸਾਫ ਪੱਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਭਾਂਬੜਵਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਖੋਸਾ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ 25 ਹਜਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
00917087776975
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.