ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ : ਕੌਂਸ਼ਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ : ਕੌਂਸ਼ਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ. ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ. ਬੁਟੇਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜੈ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਸਰਾ, ਸ਼ੈਰੀ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਮਾਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
00917087776975
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.