ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਦਾ ਬਹਿਸਕਾਰ, ਟੀ20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਦਾ ਬਹਿਸਕਾਰ, ਟੀ20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ICC ਪੁਰਸ਼ ਟੀ20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਦੇ ਬਹਿਸਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ X (ਟਵਿੱਟਰ) ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਟੀ20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ICC ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਅਸਮਾਨ ਵਤੀਰੇ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ICC ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਚੁਣਿੰਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦੇ ਬਹਿਸਕਾਰ ਨਾਲ ICC ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਤਸਵੀਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.