ਮਟੌਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 24 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਇਆ : ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ

ਮਟੌਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 24 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਇਆ : ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਉਠਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ-ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ : ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 18 ਜੁਲਾਈ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੰਗ -ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਟੌਰ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲਾ -ਫੈਲੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 24 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਸਤਾ ਸਿੰਘ, ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਥਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 3-4 ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 1996 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਮ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕਲੱਬ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ- ਸਫਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਦ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਮੱਝਾਂ-ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-33 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2021 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਬਜ਼ਾ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਲਾ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਦਕਿ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮਟੌਰ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲਾ ਫੈਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 22 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਸਾਫ- ਸੁਥਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਵਜਹਾ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੂੜਾ- ਕਰਗਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਟੌਰ ਦੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-33 ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ-ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.