ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਵਾ: ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਕਾਇਸਰ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਲਾਹੌਰ / ਕਨਵੀਨਰ, ਪਬਲਿਕ ਏਡ ਕਮੇਟੀ 
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ — 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025
 

ਲਾਹੌਰ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ “ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸਾਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
ਕਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਵਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ, ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਇਸਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
“ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੋਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੋਂ ‘ਸਮੋਗ ਸਿਟੀ’ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ‘ਐਰਪੋਕਲਿਪਸ’ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਵਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਪਰ 2016 ਤੱਕ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਹਚਾਨ ‘ਸਮੋਗ ਸਿਟੀ’ ਵਜੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ (AQI) 200 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ — ਜੋ “ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ।

2017 ਵਿੱਚ WHO ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਹੌਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,” ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ — ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ।

ਹਵਾ ਹੋਈ ਜ਼ਹਰੀਲੀ, ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੀਮਾਰ
 

2019 ਵਿੱਚ IQAir ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਹੌਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
2020–2021 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ AQI ਅਕਸਰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ — ਜੋ WHO ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ “ਅਤਿਅੰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਸ-ਸੰਬੰਧੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਥਮਾ, ਖੰਘ, ਬਰੋਂਕਾਈਟਿਸ ਤੇ COPD ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
PM2.5, PM10, ਸਲਫ਼ਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਕਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਣਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ”
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਿਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਬਸ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਝ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਹੈ।
“ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ — ਜਿੱਥੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ “ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3.5 ਅਰਬ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫ਼ਾਰੇਸਟ ਸ਼ੀਲਡ (ਜੰਗਲੀ ਪੱਟੀਆਂ) ਬਣਾਈਆਂ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਲਾਹੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਰਾ ਕਵਰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਅ:

1. ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
3. ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ NOC ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।
4. ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਫ਼ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
5. ਮਿਯਾਵਾਕੀ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇੰਧਨ ਜਾਂ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦਸ਼ ਹੋਵੇ।
8. ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
 

“ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ,” ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ।
“ਜੇ ਬੀਜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।”