1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਪੰਜਾਬ!- ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ

1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਪੰਜਾਬ!-  ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ

1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਪੰਜਾਬ!

 ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ 

​ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬਹਾਦਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜੇ ਗਏ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਜਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਗਠਨ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
‌ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿੰਨੀ ਰੰਗਲੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।​ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਲਗੂ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
​ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। 
​ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਟਿਆ-ਵੱਢਿਆ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੁੱਧ-ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਾਂਗੜਾ, ਊਨਾ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ।
​ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1966 ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
​ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਘਾਤਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵੰਡ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਨਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੱਕ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ।ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ।ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
​ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਹ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਹਰੀ ਇਨਕਲਾਬ' ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ।
​ਪਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 1980 ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੋਚ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
​ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਬਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ' ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ' ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
​ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦਾ ਅਮਰ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। 'ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ' ਅਤੇ 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ, ਸਾਹਿਤ, ਭੰਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਰੰਗਲੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
​ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 'ਰੰਗਲਾ, ਹੱਸਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਓ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ! ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ!

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.