ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੌਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੌਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸਰਕਾਰ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਏ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ-ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.