ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਲ ਅੱਪਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ‘ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਲ ਅੱਪਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ‘ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ : ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ

ਅੱਪਰਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੈਂਗੜ੍ਹਾ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਲ ਅੱਪਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਸਮੇਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ।

ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.