ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਖ਼ਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ - ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਖ਼ਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ - ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ

ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ
ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ/ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਮੰਚ) ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਵੇਸ਼ਣ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਅਦਿੱਖ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਾਲੜਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.