ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ..

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ.... 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਰ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਕੁਹਾੜਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ/ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗਪੁਰ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਡੀ.ਆਰ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78,79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਤੀ-ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਐਲਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।