2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 40 ਸ਼ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ

ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ
24 ਅਗਸਤ 2026
2024 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਹ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। Immigration and Protection Tribunal ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ Immigration and Protection Tribunal ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 15 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 40 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ INZ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Immigration New Zealand (INZ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ INZ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਆਧਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
Media ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ INZ ਦੀ Refugee Status Unit ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

2024 ਦੇ ਦੋ ਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲੇ
2024 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 2017 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਜਨਤਕ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ 459 ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ 434 ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਾਜਬ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਟੂ ਵੀ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਟੂ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ
2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 40 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੋਵਾਂ ਸਫ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉੱਘੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮੀ, ਟੈਟੂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਤਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਬੰਧਨਕਾਰੀ “ਰੈਫਰੈਂਡਮ” ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ “ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ” ਦੱਸਿਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ “ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ” ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਘੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹਕੀਕਤੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਗੱਲ 2024 ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਅਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 2024 ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

2020 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਸ਼ਰਨ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ “ਪ੍ਰਬਲ” ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ TikTok ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਟੂ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020 ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪਛਾਣ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮੰਨਿਆ।
ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।