ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ;

25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਫਲੈਕਸੀਆਂ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਹੋਵੇਗਾ:

“ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੋ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸਮਾਨ ਮੋੜੋ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਫਰੰਟ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਤੇਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਤੇਦੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬੀਕੇਐਮਯੂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀਵਾਲਾ ਕੇ ਐਮ ਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਹੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਭੰਗਾਲਾ, ਹਿਤਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ।