ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਂਸ ਦੇ ਘਰਾਓ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਸ. ਮਾਨ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ : ਟਿਵਾਣਾ

ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਂਸ ਦੇ ਘਰਾਓ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਮੇਂ ਸ. ਮਾਨ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ : ਟਿਵਾਣਾ

ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਅੱਥਰੂ ਗੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ 

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 15 ਅਗਸਤ , ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ — “ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋ ਜੋ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਜੋ ਮਨਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ 50-60 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰਿਆ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਸੰਪਨ ਹੋਣ ਸਮੇ ਜਦੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਉਸ ਸਮੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸਿਓ ਅੱਥਰੂ ਗੈਂਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ ਬੁਛਾੜਾ ਛੱਡਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭਗਦੜ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ।

 ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਕੱਨੀ ਦੇ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਥੇ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਓੁਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਏ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ, ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟ ਵਿਖੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

 ਜੋ ਕਿ ਅਮਨਮਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸਿਪ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 30-30, 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।”


ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਥਾਂਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਮੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅੱਥਰੂ ਗੈਂਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੁਛਾੜਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਪੱਕੀਆ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆ ਹੋਈਆ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ । ਬੇਸੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30-30, 32-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਜਬਰੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸੈਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । 


ਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਦਬਾਅ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ । ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ।

ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ , ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ,ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,ਮੋਹਾਲੀ
00917087776975
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.