ਫਿਨੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਰਉਪਯੋਗ -ਮਨਾਵਾਂ
ਤਰਨਤਾਰਨ, 15 ਮਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਸਕੀਮ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ (ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਮਾਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। “ਇਹ ਅਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਨੋ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੈਫਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਿੱਟਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਮਾਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਕਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਨੋ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਾਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ। “ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਿੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
Gurmeet Singh Valtoha
Leave a Reply