ਪੇਸ਼ਾਵਰ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਬੀਬਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਬੀਬਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਫ਼ੈਸਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਡੀ ਨੇ ਚੀਕਾ ਗਲੀ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਬੀਬਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ (ਜੇਯੂਆਈ) ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਾਲ ਅਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰਪਾਲ ਅਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ ਕੋਟੇ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਪਟਾਪ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।

ਰਾਜਪਾਲ ਫ਼ੈਸਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

ਗੁਰਪਾਲ ਅਮੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.