ਖਜ਼ਾਨਚੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼

ਖਜ਼ਾਨਚੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼—6 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼?

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਕਪੂਰਥਲਾ 8 ਸਿਤੰਬਰ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਟੂਰੇ-ਛੋਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਰੇਲੂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਕਟ

ਖਜ਼ਾਨਚੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਗ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਭੀੜ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਬਾਕਸ: ਕੀ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ?

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ—ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?

 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ—ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੰਗ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?