NEPRA ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ 1.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ

ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (NEPRA) ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 1.1086 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NEPRA ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀ-ਗਾਰੰਟੀ (CPPA-G) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ 1.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
NEPRA ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਈਂਧਨ ਲਾਗਤ 8.2084 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਦਰਭ ਲਾਗਤ 7.0998 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1.1086 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ?
NEPRA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਈਂਧਨ ਲਾਗਤ ਵਧੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਆਰਐਲਐਨਜੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸਤੀ ਪਣਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।
ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ।
NEPRA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਐਲਐਨਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 45.93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ।
ਕਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਾਬਕਾ ਵਾਪਡਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੈ?
NEPRA ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1.1086 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਈਂਧਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਬਿਲਿੰਗ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NEPRA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਈਂਧਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਦਰਭ ਲਾਗਤ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।