ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ! ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੇ ਕਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ

ਸੰਪਾਦਕੀ 

ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ!

ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੇ ਕਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ

 ਸਿਰਦਾਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ?
ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਜੇ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ—
* ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
* ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ?
* ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?
* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੇ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ—ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹਨ?