ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ।

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ 

​:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

​ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

​ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

​ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

​ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

​ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।