3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ

3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ

6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਵਲ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹ

ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂ:

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ — ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ; ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ — ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਆਜ਼ਾਦ; ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ — ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ; ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ — ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ; ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ — ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੁਆਬਾ; ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਨੇੜੀ — ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਭਨੇੜੀ; ਗੁਰ ਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ — ਕੇ.ਐੱਫ਼.ਐੱਫ.; ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਟਿਆਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਬ੍ਰਹਮਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.