ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ...

ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ : ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਈਦਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਈਦਗਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ “ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ” ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਉੱਜੈਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਡਾ.ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਪੱਤਰਕਾਰ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਗਲੋਬ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ), ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।