ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੂਨ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (ਕੱਚੇ ਤੇਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਗਣਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਓਸੀਐਲ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਐਚਪੀ ਸੀਐਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ.ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਯਾਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਚੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੈਟ (VAT) ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।...ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਇਹ ਪਛੜੇਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।