ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 31 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨੇ

ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 31 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਕਸੀਅਨ, ਐਸਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਜੋਨ ਦੇ ਚੀਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜੋਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਿਜਾਣ-ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਮੁੜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀਸੀ ਕੇਬਲਾਂ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ, ਕੰਡਕਟਰ ਤਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਚਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ  ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PPA) ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।