ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਰਪੁਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਫਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਰਪੁਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਫਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬੀਕੇਯੂ ਮਝੈਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਜੈਲ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀ ਵਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਭਾਈ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ 2025 ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਰੀ ਮੀਹ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਿਜਰਪੁਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਆਗੂਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਮਾਹਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀਐਸ ਰੰਧਾਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਵਿੰਡਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਚਾਚੋਵਾਲੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹਰ ਕਵਲ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.