ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਖੋਜੇਵਾਲ

ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਖੋਜੇਵਾਲ

ਕਿਹਾ-ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ

ਕਪੂਰਥਲਾ 17 ਜੂਨ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ/ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚ ਮੰਤਰੀ / ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਖੋਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ,ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.