ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ-ਪੱਡਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ-ਪੱਡਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ)ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਪੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੁਣ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।ਪੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ,ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੱਡਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ,ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।ਪੱਡਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ;ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ।ਪੱਡਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ,ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੱਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.