ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5,000 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ERA ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਆਕਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼): ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ERA) ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5,000 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (Sian Enterprises Limited) ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਏ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਆਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਹਿਮ ਸਬੰਧ

ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਵੀ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਐਲਿਨੋਰ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ Employment Relations Act 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 134A ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 10,000 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਹੈ।

14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਐਲਿਨੋਰ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5,000 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਰਕਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਤਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ Wages Protection Act 1983 ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲਣਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: Employment Relations Authority, Auckland — ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 2026 NZERA 739, ਮਿਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।