ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ- ਸ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ।

ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-: 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਖੜੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਗੀ ਦਾਣਾ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਨਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝੇਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਵੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਾਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । 

ਸ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਾਲੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਕਟ ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਿਮਟ 190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਾਈ ਗਈ ਲਿਮਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਐਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆ ਕਰਦੀਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਡੀਕਰਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੁਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਮਟ ਘਟਾਉਣ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚਲੀ ਛੋਟ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਥੇ ਅਵਾਜ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਸ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਸ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਾ, ਸ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ, ਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੰਸਾਲਾ, ਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।