ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ



ਇਟਲੀ 8 ਜੁਲਾਈ, 2025, ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ 

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਬੋਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, "ਨਫ਼ਰਤ" ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।



News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.