ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ: 'ਸਿੱਖ ਯੂਥ UK' (SYUK) ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ: 'ਸਿੱਖ ਯੂਥ UK' (SYUK) ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

 ਬਰਮਿੰਘਮ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ-ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ।
ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ:
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਕੌਰ (55) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲ (44) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 'ਸਿੱਖ ਯੂਥ UK' (SYUK) ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ?
• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ SYUK ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ (Charity) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
• ਲਗਭਗ £50,000 (ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।
• ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ:
1. ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਕੌਰ: ਚੋਰੀ ਦੇ 6 ਮਾਮਲੇ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
2. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲ: ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.