ਮਰਿਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਰਾਹਤ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤੈਨਾਤ

ਮਰਿਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਰਾਹਤ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤੈਨਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਰਿਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਰਾਹਤ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤੈਨਾਤ

ਲਾਹੌਰ, 19 ਸਤੰਬਰ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਿਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇ ਫਾਰਮ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ “ਸਧਾਰਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਪੱਖੀ” ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਰੈਵਿਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 64 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ 3,775 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 63,200 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ 3,09,684 ਕੁੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਯੂਨਿਟ, ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਰਿਯਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸਧਾਰਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.