ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਲਾਹੌਰ  ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਚੱਠਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਬੈਨ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ 1997 ਅਧੀਨ ਦੰਡਨੀਅ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਕਾਤ, ਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਕਾਤ ਅਤੇ ਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਛਪੇ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ।
ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਅਥਾਰਟੀ (NACTA) ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 0800-11111 ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 042-99213871 ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 0313-4995564 ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹਕਦਾਰ ਮਕਸਦਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.