ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਰਾਇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ- ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ ਰਾਇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਨਿਰਮਲੇ, ਉਦਾਸੀ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਤੇ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਆਭਾ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਦੀ ਗਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵੱਡ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ, ਸ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਮਾਜਰਾ, ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾਂ, ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਇੰਜੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤਾ, ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।