ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੁੱਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ :- ਇੰਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੁੱਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ  :- ਇੰਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ

ਟਾਂਗਰਾ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੰਜ ਐਸ ਐਸ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸਿਪ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਨਮੈਨ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਨੋਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਰਿਹਮ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋਂ ਕਿ ।ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੋਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉਨਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਹੱਥੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਘਨੋਣੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 2027 ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹਿਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.