ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ: ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਗਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ: ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਗਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ

ਲਾਹੌਰ (ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼):
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਗਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ EMG-150 Anti-Drone Gun ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਰੋਨਾਂ (UAV) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
EMG-150 ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬਾਘਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਗੇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ GPS, Galileo, GLONASS ਅਤੇ BeiDou ਵਰਗੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 200 ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ, ਤੁਰੰਤ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ -22°C ਤੋਂ 65°C ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ:
ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਟੀਮ ਨੂੰ National Radio & Telecommunication Corporation ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ:
ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਗਨਾਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ National Radio & Telecommunication Corporation ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਗਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Ali Imran Chattha
Ali Imran Chattha
00923000688240
News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.