ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ -ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ

 ਲੇਖਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

ਖ਼ੰਦਾ-ਜ਼ਨ ਕੁਫ਼ਰ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਝੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਅਪਨੀ ਤੌਹੀਦ ਕਾ ਕੁਛ ਪਾਸ ਤੁਝੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਫ਼ਰ (ਝੂਠ/ਗ਼ੈਰ) ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਇਕ ਰੱਬ (ਤੌਹੀਦ) ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ , ਫ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ (ਪਾਸ) ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'ਕੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ ਵਿਚ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਪੁਰ-ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, 'ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਮਾਨ 'ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ' ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੇਹ-ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇਮਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਚ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੱਜ ਦੇ ਉਦਗ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਫ਼ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮੂਰਤ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਹਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ' ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।
*ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ ੧॥*
(ਸਿਰੀਰਾਗੁ, ਮ: 3, ਅੰਗ: 67)
ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ-ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਲਿਖਤੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਰੁਕੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਤਾ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੱਟੜ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ 'ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਕਥਾਕਾਰ ਵੀ ਡਰ-ਡਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਥੀਸਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ।
ਉਂਝ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚਿਤਵਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜਨ ਜਾਂ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਕਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੜ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋੜੀ ਜਾਂ ਭੇਲੀ ਕਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਾਂ ਗੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
*ਘਰਿ ਘਰਿ ਅੰਦਰਿ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੈ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ।*
*ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰਿ ਚਕਿ ਨਉ ਖੰਡਿ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਸਚਾ ਢੋਆ।*
ਕੀ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਐਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੋ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
*ਬਾਬਾ ਫਿਰਿ ਮਕੇ ਗਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ।*ਆਸਾ ਹਥਿ ਕਿਤਾਬ ਕਛਿ ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸਲਾ ਧਾਰੀ।*
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਛ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਰਥ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਚਰੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਤੇਬ (ਕ਼ਤੇਬ) ਦਾ ਅਰਥ 'ਕਿਤਾਬ' ਜਾਂ 'ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ' ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ 'ਕਿਤਾਬ' ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ/ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ (ਯਹੂਦੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ
' ਤੌਰੇਤ', 'ਜ਼ੰਬੂਰ', 'ਅੰਜੀਲ' (ਬਾਈਬਲ) ਅਤੇ 'ਕੁਰਾਨ' ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਛ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ 'ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ' ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
*ਵਤਨ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਏ-ਜ਼ਰ ਹੈ ਖ਼ਤਰੇ ਮੇਂ,*ਹਕੀਕਤ ਮੇਂ ਜੋ ਰਾਹਜ਼ਨ ਹੈ ਵਹੀ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਖ਼ਤਰੇ ਮੇਂ।*
(ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ)
*ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਚੌਥਾ ਜਾਂ 5ਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ*
*ਕੈਸੇ ਕੀ ਜਾਏ ਰਫ਼ੂ ਅਮਨ ਕੀ ਚਾਦਰ ਸੋਚੋ,*
*ਸੋਚਨੇ ਵਾਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਮੁਕੱਰਰ ਸੋਚੋ।*
ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਂਝ ਹੁਣ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ 20 ਜੂਨ, 2008 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ 'ਜਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008' ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 22 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ-ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਫੈਂਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕਰਿਪਚਰ (ਜ਼) ਬਿੱਲ 2025 ਸੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 5ਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008' ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜੁਮਰਾਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
*ਸੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਕਰੁਣ ਦਾਸਤਾਂ,*
*ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਂ,*
*'ਲਾਲ' ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ,*
*ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ।*

(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : [email protected]