ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਟਾਂਗਰਾ , ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫ਼ੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹੋਂ ਹੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ।
ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
  • ਡਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਾਂਦੀ ਹੈ” – ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ
  • ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ-ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
  • ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਮ ਆਦਮੀ” ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਭੀਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਆਖ਼ਰ ‘ਚ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਅਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਦਿਨਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.