ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 1 ਸਤੰਬਰ 2026 — ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (IHC) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (PTI) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਖਾਦਿਮ ਹੁਸੈਨ ਸੂਮਰੋ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਖ਼ਬਾਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੁਸਰਤ ਭੁੱਟੋ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਖਾਦਿਮ ਹੁਸੈਨ ਸੂਮਰੋ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੁਸਰਤ ਭੁੱਟੋ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬੇਗਮ ਸ਼ਮੀਮ ਅਫਰੀਦੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਖਾਵਰ ਮਾਨੇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।