ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਕਿਹਾ; ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮਲ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਸਤੰਬਰ- ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ / ਤਾਜੀਮਨੂਰ ਕੌਰ 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਪੇਪਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸੀਮਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ-ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਏ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐੱਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

News Disclaimer:The news, articles and other materials published by Nazarana Times are based on the opinions of our reporters and writers. The institution is not responsible for the facts and names given in them and the institution does not necessarily agree with them.